ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 35,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।